नेपालको सेना र परराष्ट्र भारत बाट चलाउने प्रयास –

नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेकी भारतिय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपतिसम्मलाई नेपालको परराष्ट्र र रक्षा नीति भारतले बनाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेकी छन् । उनले विगतमा भएका आपसी सहयोग र समझदारीका आधारमा भारतले नेपालको परराष्ट्र र रक्षा नीति बनाउन पाउनुपर्ने माग दावी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

भेटवार्तामै स्वराजले विगत यस्तो थियो भन्दै यही कारण नरेन्द्र मोदी नेतृत्वकै बेला नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले बनाउन पाउनुपर्ने दावी गरेकी हुन् । जवाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतको जस्तो राजनीतिक परिघटना नेपालमा नरहेका कारण अब नितान्त छिमेकी मित्रको रुपमा मात्र नेपाललाई हेर्न आग्रह गरेका छन् । उनले अब यो प्रस्तावको जमाना छैन । नयाँ सम्बन्धको उचाईबाट नेपाललाई हेर्न भनेका छन् । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेपनि विगतलाई कोट्याउने गरी नेपाल भ्रमण नगर्न स्वराजलाई सुझाएको उच्च स्रोतको दावी छ । यही कुरा आएपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ आक्रशित हुँदै सुष्माप्रति खनिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेटमापनि सुष्माले यही कुरा कोट्याएकी थिइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कुर्सीमा बसेका व्यक्तित्वलाई यस्तो प्रस्ताव लिएर नआउन भन्दै सुष्मालाई झपार्न खोजेकी थिएन् । राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट देखिने संकेत देखेपछि स्वराजले कुरा मोडर छलफल अघि बढाईन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगपनि स्वराजले यो प्रस्तावलाई राखिन् । देउवाले राजनीतिक परिस्थिती अर्कै बनेका कारण अब त्या सम्भव हुँदैन भनिदिएको स्रोतको दावी छ । सबैसँगको भेटमा स्वराजले अरु हितका कुरा भन्दापनि नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति आफ्नो अधिनमा लिने विषयलाई मात्र जोड दिएर छलफल अगाडी बढाईन् । प्रधानन्त्री मोदी फागुनको अन्तिम साता नै नेपाल आउन तयार रहेको र त्यही बेलामा यो सम्झौता गर्नका लागि प्रचण्ड र ओलीलाई फकाउने र देउवा सरकार भएकै बेला यो सम्झौता गर्ने सुष्माले योजना सुनाएकी थिइन् । यही कारण कतै सरकार निमार्णमा देउवा विलम्ब गरिरहेका त छैनन् भन्नेमापनि नेताले शंका गरेका छन् ।
भारत सरकारले २०४५ सालमापनि नेपालमाथी आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो बेलापनि यही प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । त्यसबेला भारतमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए । नेपालमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेलापनि यही प्रस्तावलाई पारित गर्न खोजिएको थियो । नेपालमा तत्कालीन दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम गरिएको थियो । २०४४ सालमा भारतको मेघालयबाट बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली भाषीलाई लखेट्ने अभियान चल्यो । त्यहाँबाट जयान जोगाएर हज्जारौ नागरिक नेपाल आएपछि नेपालीहरुमा भारतीय शासकप्रति आक्रोशित भावन बढ्न थाल्यो । फलस्वरुप राजधानी लगायतका देशका विभिन्न ठाँउमा भारतिय शासकका साथै नेपालको पञ्चायत व्यावस्थाका बिरुद्ध ठूला ठूला प्रर्दशन भए । २०४६ साल भदौमा नेपालले चीनबाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु एन्टी एअर क्राफ्ट गन खरिद गरी तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्याउन खोज्यो । मुख्यतः यो घटनाले भारत सरकारको नेपालसँग दुरी बढ्यो ।

भारत सरकारले यसको विरोधमा कुटनीतिक रुपमा गम्भीर आपत्ति जनायो र विरोसमेत ग¥यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन । भारतले आगामि दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार गर्यो । भारतले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिको हवाला दिंदै भारतसँग नसोधी अर्को देशबाट कुनै पनि प्रकारको हतियार किन्न नसक्ने दावी ग¥यो ।

तर नेपालले पनि त्यो सन्धिमा त्यस्तो किटानी नभएको जनायो । १९५० को सन्धिको धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ तर अर्को बाटो प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख छैन । साथै सन्धिसँगै नेपाल भारतबीच आदानप्रदान गरिएका पत्रहरुमा उल्लेख भएको नेपालले भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउन परेमा भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्ने भन्ने बुँदालाई पनि भारतले आधार बनाएको थियो ।

नेपालले सो बँुदामा चीनको बाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको भन्दै भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठायो । तर २०२१ साल माघ १७ गते भएको नेपाल भारत गोप्य सन्धिमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपूर्ति गर्ने बुँदा छ भन्ने भारत सरकारको भनाइलाई भने तत्कालीन पञ्च नेताहरु र देशभक्त भनिने राजा वीरेन्द्रले पनि खण्डन त परे जाओस् सार्वजनिक गर्ने पनि हिम्मत गरेनन् ।
भारतसँगको गोप्य सन्धि राजा महेन्द्रले नेपालमा प्रतिबन्धित दलहरुलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा गरेका थिए । त्यसपछि भारतले अर्को कदम चाल्यो । नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धि थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धि संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो ।

नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तर्राट्रिय मान्यता अनुसार अलग–अलग व्यापार र पारवहन सन्धि नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सा¥यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर २०४५ साल चैत्र १० गते सकिएको पारवहन सन्धिलाई नवीकरण गर्न मानेन । यसअघि यो सन्धी प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । यसपछि सुरु भयो नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी । नेपालले भारतबाट डिजेल, पेट्रोल, खाद्यान्न र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा रोक लगायो ।

नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण सीमामा हुने व्यापारमा बन्देज लगाउन नसके पनि कालो बजारी निकै फस्टायो । कम मात्रामा सामग्रीको आपूर्ति र चर्को मूल्यका कारण नेपालीले नून, तेल, चिनीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा ठूलै समस्या झेल्नु पर्यो । सरकारले हवाइजहाजबाट केही सामान ढुवानी गर्ने प्रयास नगरेको होइन । तर चर्को भाडाका कारण सरकारी प्रयास लामो समय टिकेन ।

तातोपानी नाकाबाट सबै सामान ल्याउन त्यो बेला सम्भव थिएन । तर पनि १३ महिनासम्म नेपालले त्यसबेला भारतीय नाकाबन्दी झेल्न बाध्य भयो । भारतले गरेको नाकाबन्दीको नेपालमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्यो । नाकाबन्दीका कारण निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।

२०४५ साल फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र २०४७ वैशाखमा भारतले नाकाबन्दी हटायो ।

भारतले बिगतदेखि नै आफ्नो हितका लागि आन्दोलनकारी शक्तिलाई साथ दिँदै आएको छ । विसं २००७, ०४६ र ६२/६३ को आन्दोलनमा पनि आन्दोलनकारी शक्तिलाई अघि सारेर भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको थियो । अहिले पनि प्रमुख दलका नेताहरुले आफ्नो कुरा नमानेपछि आन्दोलन गरीरहेका मधेसवादी दलहरुलाई साथमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । – जनबोली

Similiar Post